Polity

राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग-4 अनुच्छेद 36-51 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया  गया है. भारतीय संविधान में राज्य नीति निदेशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान जो 1937 में निर्मित हुआ से लिया गया. राज्य के नीति निदेशक तत्व गैर न्यायोचित है तथा  राज्य का कर्तव्य है […]

मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग(3) अनुच्छेद 12-35 तक मूल अधिकारों का विवरण है. भारतीय संविधान बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकारों की गारंटी देता है. ये अधिकार मूल इसलिए माने जाते है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक) के लिए आवश्यक है. इन अधिकारों का मुख्य

मौलिक कर्तव्य मूल भारतीय संविधान में भारतीय मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को नहीं जोड़ा गया था. 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों के लिए एक अलग पाठ होना चाहिए जिसमे नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों का विवरण किया जाना चाहिए. जिसे स्वीकार करते हुए सरकार(केंद्र में कांग्रेस सरकार) स्वीकार

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम – 1947 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 30 जून, 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त होने की घोषणा की, और कहा इसके बाद भारत का शासन एक उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दिया जायेगा जिसका संविधान 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया था उसे लागु किया

भारत शासन अधिनियम-1935 भारत शासन अधिनियम 1935 अगस्त,1935 में भारत में शासन हेतु (जिसमे वर्मा सरकार अधिनियम-1935) पारित किया गया सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम  था. इसमें अधिकथित था कि,यदि आधे भारतीय राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत होते है तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता है. इस स्थिति में उन्हें केंद्रीय विधायिका

भारत शासन अधिनियम-1919 भारत शासन अधिनियम-1919 की शुरुवात, 20 अगस्त, 1917 को ब्रिटिश द्वारा यह घोषित करते हुए हुआ जिसमे कहा गया कि उनका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था. इसी के तहत 1919 का भारत शासन अधिनियम बनाया गया. इस अधिनियम को मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार सुधार भी कहा जाता

भारत परिषद अधिनियम – 1909 वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, लाया गया.  उस समय लार्ड मार्ले इग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लार्ड मिंटो भारत का वायसराय थे. इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को पहली बार भारत में  मान्यता मिली.

इस कानून का निर्माण का निर्माण 1857 के विद्रोह (प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सैनिक विद्रोह के नाम से जाने जाना वाला विद्रोह) के बाद किया गया. यह अधिनियम भारत  शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनयम के नाम से प्रसिद्ध है. इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया तथा गवर्नरों, क्षेत्रों, और राजस्व

भारत में ब्रिटिश 1600 ई. में इष्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आये थे. जिन्हे महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर तहत व्यापार के अधिकार प्राप्त थे. प्रारम्भ में कम्पनी सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सिमित थी, परतुं जब 1765 में कंपनी के बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी (राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार)

“हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित